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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई ने प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

हिण्डौन( करौली ) , 29 जनवरी । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई हिंडौन जिला करौली के कार्यकर्ताओं द्वारा उपखंड अधिकारी के माध्यम से, प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया


 विगत वर्षों में हुई प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे रीट, एस.आई., जे.ई.एन., पटवार, आर.ए.एस., लाइब्रेरियन, ग्राम-विकास-अधिकारी आदि में लगातार पेपर-लीक घोटालेबाजी सामने आयी है। उपलब्ध सबूतों के आधार पर व एस.ओ.जी. की जांच के आधार पर ज्ञात भी हुआ है की प्रशासनिक अधिकारी व सरकार के कई बड़े नेता, मंत्री आदि इस गिरोह में शामिल है, परंतु अभी तक किसी आरोपी अधिकारी, मंत्री व नेता पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सरकार भी लगातार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। 

इन प्रतियोगिता परीक्षाओं से लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा है, जिसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजस्थान में गरीब व मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सरकारी नौकरी एक सपना बनकर रह गया है। लाखों युवा सरकार के इस खोखले तंत्र से पीड़ित व हताश है। समय-समय पर युवाओं का आक्रोश भी देखने को मिलता रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्षरत है। सरकार के कई नुमाइंदे इस गिरोह में शामिल है, जिन्होंने परीक्षाओं को एक धंधा बना दिया है। इन माफियाओं को जब सजा मिलेगी तभी राजस्थान के युवाओं को न्याय मिलेगा। सरकारी अधिकारियों का इस अपराध में हाथ होने से सभी का सरकार से विश्वास उठ चुका है। अत: परीक्षार्थीयों को न्याय मिले इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की निम्न मांगे हैं:


1. सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो। 

2. जो सरकारी अधिकारी व मंत्री इस षड्यंत्र में शामिल है उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। 

3. अपनी नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर मुख्यमंत्री का तुरंत इस्तीफा हो। 

4. पेपर लीक को लेकर जल्द से जल्द राज्य में कानून बने। 

5. जो माफिया सरकार के साथ मिलकर पेपर लीक में शामिल है उन्हें तुरंत सजा मिले। 

6. अपराधियों को बचाने की साजिश में शामिल लोगों पर भी कार्यवाही हो। 

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उपरोक्त मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए , जिससे विद्यार्थियों को न्याय मिले। इससे सभी का न्याय व्यवस्था व कानून व्यवस्था में विश्वास बना रहेगा। माननीय राज्यपाल महोदय से त्वरित कार्यवाही की उम्मीद हम सभी करते हैं।

इस दौरान विभाग संयोजक शैलेष लवानिया, जिला सहसंयोजक आलोक देशवाल ,नगरमंत्री योगेंद्र डागुर, पिंटू कश्यप गौरव चतुर्वेदी, अजय चौधरी, रविंद्र गुर्जर,संजीत फागना,रोविन, धनराज महावार,अजय प्रजापत,आदि अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे

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